केंद्र सरकारला दिल्ली न्यायालयाचा झटका? केजरीवाल-सिसोदिया निर्दोष; तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
केंद्र सरकारला दिल्ली न्यायालयाचा झटका? केजरीवाल-सिसोदिया निर्दोष; तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
कोल्हापूर २६ सिटी न्यूज नेटवर्क
कथित दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीतील न्यायालयाने मोठा निर्णय देत अरविंद केजरीवाल आणि मनिष सिसोदिया यांना निर्दोष ठरवले असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आरोपपत्रात ठोस पुरावे नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने केंद्रीय तपास संस्थेला फटकारल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (Central Bureau of Investigation) दाखल केलेल्या आरोपपत्रात दोन हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा उल्लेख होता. मात्र न्यायालयाने पुराव्यांचा अभाव अधोरेखित केल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
🔎 काय होता आरोप?
दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत भाजपा आणि केंद्र सरकारच्या वतीने तपास सुरू करण्यात आला होता. या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना सुमारे पाच महिने तर मनीष सिसोदिया यांना सुमारे १७ महिने तुरुंगात राहावे लागले. याशिवाय संजय सिंह आणि इतर काही नेत्यांनाही अटक करण्यात आली होती.
अटकेमुळे केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपद, तर सिसोदिया यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या घडामोडींमुळे दिल्लीच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली होती.
⚖️ न्यायालयाची निरीक्षणे
न्यायालयाने कथित घोटाळ्याबाबत ठोस आर्थिक पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आल्याचे नमूद केले. “आरोपपत्रात नमूद केलेल्या रकमेबाबत स्पष्ट पुरावे दिसत नाहीत,” अशी ताशेरे ओढणारी निरीक्षणे नोंदवण्यात आल्याची माहिती आहे.
🏛️ राजकीय परिणाम काय?
या निर्णयामुळे केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष आणि तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर विरोधकांकडून जोरदार टीका होत आहे. Aam Aadmi Party ने हा निर्णय “सत्याचा विजय” असल्याचे म्हटले असून, विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर केल्याचा आरोप पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे.
दुसरीकडे भाजपकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, कायदेशीर प्रक्रियेचा आदर ठेवत पुढील पावले उचलली जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
📌 पुढील समीकरणे
दिल्लीतील राजकीय समीकरणे पुन्हा बदलण्याची शक्यता
आगामी निवडणुकांवर परिणाम
तपास यंत्रणांच्या स्वायत्ततेबाबत नव्याने चर्चा
विरोधकांच्या एकजुटीला बळ मिळण्याची शक्यता
या निर्णयामुळे राष्ट्रीय राजकारणात नवा अध्याय सुरू झाला असून, “तपास विरुद्ध राजकारण” हा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. आगामी काळात याचे दूरगामी परिणाम दिसून येण्याची चिन्हे आहेत.
Comments
Post a Comment