‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’चे नियम मोडणार्‍या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा ! - सुराज्य अभियान

       

‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’चे नियम मोडणार्‍या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा ! - सुराज्य अभियान

नियम धाब्यावर बसवून वृक्षांची ‘मूक हत्या’; वृक्षारोपण केलेले १७ हजार वृक्ष ‘बेपत्ता’

कोल्हापूर २२ सिटी न्यूज नेटवर्क 

‘सुराज्य अभियाना’ने महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, जळगाव सह कर्नाटकच्या हुबळी-कारवार भागात केलेल्या पाहणीत वृक्षांची स्थिती अत्यंत दयनीय आढळली. यात जिवंत झाडांभोवती काँक्रीट ओतून त्यांचा श्‍वास कोंडला जात असल्याचे लक्षात आले. ही दुर्दशा एकीकडे, तर दुसरीकडे धक्कादायक बाब म्हणजे पुणे महानगरपालिकेने गेल्या दोन वर्षांतील १७, ५३३ झाडांच्या सद्यस्थितीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याची दिलेली कबुली होय. तरी ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’च्या आदेशांचे सरळसरळ उल्लंघन करून झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट ओतणार्‍या दोषींवर ‘एन्.जी.टी. अ‍ॅक्ट २०१०’च्या कलम २६ अन्वये ‘फौजदारी कारवाई’ का नाही ? असा प्रश्‍न ‘सुराज्य अभियाना’चे समन्वयक श्री. महेंद्र अहिरे यांनी २२ एप्रिल या ‘जागतिक वसुंधरा दिना’निमित्त कोल्हापूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवानंद स्वामी, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे श्री. बाबासाहेब भोपळे,शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, महाराजा प्रतिष्ठानचे संस्थापक श्री. निरंजन शिंदे, मराठा तितुका मेळवावाचे श्री. योगेश केरकर, हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे श्री. रामभाऊ मेथे, मंदिर महासंघाचे श्री. अशोक गुरव उपस्थित होते.

कोल्हापूर शहरात राजारामपुरी येथील दीपा गॅस एजन्सी ते टाकाळा चौक आणि टाकाळा चौक ते जिल्हा मध्यवर्ती बँक या ठिकाणी ३५ झाडांच्या बुंध्यांच्या भोवती काँक्रीटीकरण केले आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या समोर दोन्ही बाजूंना जी झाडे लावली आहेत त्या ठिकाणी १ मीटर जागा ठेवलेली नाही. झाडांभोवतीच्या काँक्रीटमुळे भूगर्भातील जलपुनर्भरणाची प्रक्रिया खंडित झाली आहे. शहरातील अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे झाडांच्या बुंध्यांच्या भोवती काँक्रीटीकरण केले आहे.

‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’च्या आदेशानुसार, नागरी भागात वृक्षांभोवती किमान १ मीटर जागा कच्ची ठेवणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर बंधनकारक आहे. झाडांवर खिळे ठोकून जाहिराती / फलक लावून त्यांचे विदरूपीकरण करणे आणि परिणामी त्याला इजा पोचवणे, हे सुद्धा बेकायदेशीर आहे. मुळात रस्ते किंवा फूटपाथचे काम सुरू असतानाच नियमांचे पालन का केले जात नाही? झाडांना इजा पोहोचवणे हा ’महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५’ नुसार दंडनीय अपराध असताना, प्रशासनाने हे उल्लंघन करणार्‍या कंत्राटदारांची आणि जबाबदार अधिकार्‍यांची नावे जाहीर करावीत अशी मागणी सुराज्य अभियानाने केली आहे. 

सध्या गळा आवळलेल्या झाडांना तर मोकळे करावेच पण नवीन रस्ते आणि फूटपाथच्या निविदांमध्ये झाडांभोवती १ मीटर जागा सोडल्याशिवाय कंत्राटदारांची देयके मंजूर केली जाणार नाहीत, अशी अट ‘कार्यादेशात’ समाविष्ट करावी. तसेच, गेल्या ३ वर्षांतील वृक्षारोपणाचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करून वास्तव आकडेवारी ही सार्वजनिक करावी. येत्या ७  कामकाजाच्या दिवसांत प्रशासनाने ठोस कृती केली नाही, तर  ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने NGT च्या २०१० च्या कलम २६ अन्वये फौजदारी तक्रार आणि माननीय ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कडे ’अवमान याचिका’ दाखल करू, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.