.. अन्यथा महावितरण विरोधात रस्त्यावर उतरु, न्यायालयात जाऊ वेळप्रसंगी परराज्यात स्थलांतरित होऊ

... अन्यथा महावितरण विरोधात रस्त्यावर उतरु, न्यायालयात जाऊ वेळप्रसंगी परराज्यात स्थलांतरित होऊ

- कोल्हापूर चेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत इशारा

MERC चा आदेश क्र. ७५/२०२५ मागे घेण्याची व्यापारी-उद्योजकांची मागणी

कोल्हापूर २० सिटी न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या (MERC) आदेश क्रमांक ७५ मुळे वाढणाऱ्या वीजदरांविरोधात कोल्हापूरमध्ये उद्योगक्षेत्राचा संताप उफाळून आला असून, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज येथे झालेल्या संयुक्त बैठकीत व्यापारी- उद्योजकांनी या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला. सोलर क्षेत्रावर घाला घालणारा आणि उद्योगांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करणारा हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्याचा, रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

बैठकीच्या प्रारंभी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष राजू पाटील यांनी प्रस्तावना मांडत सध्याच्या परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केले. 

यावेळी व्यासपीठावर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर, मुंबई चे उपाध्यक्ष रमाकांत मालू, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संजय शेटे, महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित कुलकर्णी, चेंबरचे मानद सचिव प्रशांत शिंदे, खजिनदार विज्ञानंद मुंढे आदी मान्यवर उपस्थित होते.  

प्रमुख मार्गदर्शक महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित कुलकर्णी यांनी MERC चा आदेश हा सोलर ऊर्जेला प्रोत्साहन देणाऱ्या राष्ट्रीय धोरणांच्या पूर्णतः विरोधात असल्याचा आरोप केला. सोलर वीज निर्मितीवर लादण्यात आलेले Grid Support Charges, बँकिंगवरील निर्बंध, पीक तासांतील वाढीव दर आणि सवलतींमध्ये कपात यामुळे सोलर प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता डळमळीत होणार असून, गुंतवणूकदारांचा विश्वास कोलमडण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे म्हणाले, शासनाच्या आदेशानुसार सकाळी ९ ते ५ यावेळेतच सवलत मिळणार असेल तर त्याच वेळेत हॉटेल, व्यापार, उद्योग सुरु ठेवण्याचा इशारा दिला. महावितरणने १० किलोवॅटपेक्षा जास्त सौरउर्जा निर्माण करणाऱ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना ग्रीड सपोर्ट चार्ज लागू केला आहे. तसेच ‘टीओडी’ (टाइम ऑफ डे) बिलिंगचा झटका महावितरणने दिला आहे. परिणामी स्वखर्चाने सौर पॅनेल लावून तयार केलेली अतिरिक्त वीज रात्री वापरता येणार नाही. त्यामुळे सौर ग्राहकांना संध्याकाळी पुन्हा महावितरणची महागडी वीज विकत घ्यावी लागणार आहे. शासनाने याबाबत लक्ष देऊन योग्य निर्णय न दिल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही दिला.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर, मुंबई चे उपाध्यक्ष रमाकांत मालू यांनी शासनाने आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास उद्योग शेजारील राज्यांत स्थलांतरित करण्याचा इशारा दिला.

कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे चेअरमन कमलाकर कुलकर्णी, कोल्हापूर हॉटेल मालक संघाचे अध्यक्ष सचिन शानबाग, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन फौंड्रीमेन चे राहुल पाटील, गोशिमाचे अध्यक्ष सुनिल शेळके, चेंबरचे चे मानद सचिव अजित कोठारी तसेच सोलार व एनर्जी एफिशियन्सी तज्ज्ञ अमित वझे यांनी मनोगत व्यक्त करताना या आदेशामुळे उद्योगांवर येणारा वाढीव खर्च आणि त्यातून निर्माण होणारी स्पर्धात्मकतेची घसरण याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. सोलार प्रकल्पांमधून होणारी बचत मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून गुंतवणुकीचा परतावा कालावधी लक्षणीय वाढणार आहे, त्यामुळे अनेक प्रकल्प अडचणीत येतील, असे मत त्यांनी नोंदवले. विशेषतः MSME क्षेत्रासाठी हा निर्णय घातक ठरणार असून काही उद्योग इतर राज्यांकडे वळण्याची शक्यता त्यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केली.

बैठकीत एकमुखाने व्यक्त झालेल्या भावना अत्यंत तीव्र आणि आक्रमक होत्या. “स्वच्छ ऊर्जा दंडित करण्याचा हा प्रयत्न आहे” असा आरोप करत, सोलर नसलेल्या ग्राहकांनाही वाढीव वीजदरांचा फटका बसणार असल्याने हा निर्णय सर्वसामान्य ग्राहकांवर अन्याय करणारा असल्याचे सांगण्यात आले. उद्योगांवर वाढणारा आर्थिक भार, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि परिणामी रोजगारावर होणारा विपरीत परिणाम यामुळे राज्याच्या आर्थिक वाढीवर गंभीर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.

उद्योजकांनी सरकार आणि नियामक प्राधिकरणांवर थेट निशाणा साधत Grid Support Charges तात्काळ रद्द करण्याची, सोलार बँकिंग नियम सुलभ करण्याची, विद्यमान सोलार ग्राहकांचे संरक्षण करण्याची आणि या आदेशाची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात लागू न करण्याची जोरदार मागणी केली. यासोबतच राज्याचे धोरण राष्ट्रीय सोलार धोरणाशी सुसंगत ठेवण्याची आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी स्थिर व दीर्घकालीन धोरण जाहीर करण्याचीही मागणी करण्यात आली.

कोल्हापूर चेंबरचे खजिनदार  विद्यानंद मुंढे यांनी आभार मानले, तर मानद सचिव प्रशांत शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले.

या बैठकीतून कोल्हापूरातील उद्योगक्षेत्राचा संताप आणि असंतोष ठळकपणे समोर आला असून, शासनाने तातडीने या निर्णयाचा पुनर्विचार केला नाही, तर न्यायालयात जाण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

यावेळी सांगली मिरज एम.आय.डी.सी. मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील, आनंद माने, संपत पाटील, दीपक जाधव, प्रकाश पुणेकर, दीपक चोरगे, अनिल धडाम, विजय नारायणपुरे, भाऊ घोगळे, कोल्हापूर सोलर असोसिएशनचे अतुल होनोले, प्रदीप खाडे व विविध संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते.