​'देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा' रद्द करा; अन्यथा तीव्र आंदोलन

 ​'देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा' रद्द करा; अन्यथा तीव्र आंदोलन

​हिंदू एकता आंदोलनाचा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला इशारा; कार्यकर्त्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठी गर्दी

​कोल्हापूर १९ सिटी न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र शासनाने येत्या पावसाळी अधिवेशनात आणू घातलेल्या 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा २०२६' या प्रस्तावित कायद्याला कोल्हापुरातून तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. हिंदू मंदिरांचे अस्तित्व आणि भाविकांच्या श्रद्धा धोक्यात आणणारा हा कायदा त्वरित रद्द करावा, या मागणीसाठी आज १९ मे रोजी 'हिंदू एकता आंदोलन, कोल्हापूर' या संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार निदर्शने करत प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. शासनाने हा कायदा जबरदस्तीने लादल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. या आंदोलनाला 'अखिल महाराष्ट्र गुरव समाज सुधारक मंडळ' यांनीही आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

​देवस्थानच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव?

​जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात हिंदू एकता आंदोलनाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई आणि शहराध्यक्ष विलास मोहिते यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. "राज्यातील बहुतांश देवस्थान जमिनी या छत्रपती राजे, महाराजे आणि संस्थानिकांनी देवाचा नैवेद्य, नंदादीप आणि मंदिराच्या व्यवस्थेसाठी दान केल्या आहेत. या जमिनींचा कायदेशीर मालक 'साक्षात देव' आहे. असे असताना या जमिनी 'वर्ग-२' मधून 'वर्ग-१' (पूर्ण मालकी) मध्ये रूपांतरित करून त्या विक्रीसाठी खुल्या करणे, म्हणजे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली मोक्याच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे मोठे षडयंत्र आहे," असा संशय आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.

​हिंदू मंदिरांनाच लक्ष्य का? आंदोलकांचे मुख्य आक्षेप:

​मंदिरांचे आर्थिक नुकसान: देवस्थानच्या जमिनी खाजगी मालकीच्या झाल्यास मंदिरांचे उत्पन्न बंद होईल. यामुळे ऐतिहासिक मंदिरांचे जतन, धार्मिक विधी आणि पुजाऱ्यांचे जीवन विस्कळीत होईल.

​भेदभावाची वागणूक: सरकार इतर धर्मीयांच्या धार्मिक मालमत्तांबाबत (उदा. वक्फ बोर्ड) असे कठोर कायदे करण्याचे धाडस दाखवत नाही, मग केवळ हिंदू मंदिरांच्याच मालमत्तेवर डोळा का?

​"देवाच्या मालकीची एक इंचही जमीन आम्ही बिल्डरांच्या घशात जाऊ देणार नाही. जर शासनाने हिंदू समाजाच्या भावनांची दखल घेतली नाही, तर हिंदू एकता आंदोलन संपूर्ण जिल्ह्यात रस्त्यावर उतरेल आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देईल."

— दीपक देसाई (जिल्हाध्यक्ष, हिंदू एकता आंदोलन)

​हिंदू बांधव आणि कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती:

​आज हिंदू एकता आंदोलनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या या निवेदनाच्या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात हिंदू बांधव आणि कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती. "सरकारने लवकरात लवकर यावर योग्य निर्णय घेतला नाही, तर हिंदू एकता आंदोलन संपूर्ण जिल्ह्यात मोठे जनआंदोलन उभे करेल," असा इशारा जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई यांनी दिला.

​याप्रसंगी हिंदू एकता आंदोलनाचे दीपक देसाई, विलास मोहिते यांच्यासह अर्चना जाधव, पुजा शिंदे, अंजली जाधव, आनंदराव कुवंड, प्रदिप मोहीते, हिंदूराव शेळके, अनिकेत पोवार, बाबू साखळकर, बबन लगारे, विशाल पाटील, कैलास दिक्षीत, रघुनाथ गुरव, धनाजी गुरव, शिवाजी चिले, पांडुरंग कदम, सहदेव गुरव, बाळासाहेब गुरव, कृष्णात गुरव, जालिंदर गुरव, जगदीश गुरव, प्रशांत गुरव, सुरेश गुरव, अनिल गुरव, आनंदा गुरव, केशव गुरव, बाबुराव गुरव, निमिश गुरव, अमर गुरव, आदित्य गुरव, नंदकुमार गुरव, शरद गुरव, सुनील गुरव आणि गणेश दादर्णे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.