महापालिकेतील ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा लागू करण्यासाठी दोन दिवसात अहवाल सादर करा : श्री.राजेश क्षीरसागर यांच्या महापालिका अधिकाऱ्यांना सूचना*

 महापालिकेतील ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा लागू करण्यासाठी दोन दिवसात अहवाल सादर करा : श्री.राजेश क्षीरसागर यांच्या महापालिका अधिकाऱ्यांना सूचना

कोल्हापूर दि.२० : सिटी न्यूज नेटवर्क

 किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देणे हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाकडे ठोक मानधनावर कार्यरत असणारे कर्मचारी गेली अनेक वर्षे तोकड्या वेतनावर काम करत आहेत. त्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळावे, हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यान्वये वेतन लागू करण्यासाठी दोन दिवसात अहवाल सादर करावा, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिल्या. ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात शासकीय विश्रामगृह येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

 यावेळी बोलताना श्री.राजेश क्षीरसागर म्हणाले कि, किमान वेतन कायद्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यास वेतन मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यानुसार मनपामध्ये कार्यरत प्रत्येक ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यास किमान वेतन कायद्यान्वये वेतन अदा करणेबाबत कार्यवाही सुरु करावी. त्याकरिता मनपाची आर्थिक स्थिती व कर्मचाऱ्याचे हक्क यात समन्वय साधून सुवर्णमध्य काढावा. याद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्काची अंमलबजावणी होईल. याप्रकरणी शासन स्तरावर मदतीसाठी पाठपुरावा करू, परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजेत. कर्मचारी यांची रास्त मागणी मान्य करून दिली तर ते अधिक क्षमतेने काम करतील. महापालिका प्रशासनाने ठोक मानधन, outsourcing तत्वावर किती मनुष्यबळ काम करत आहेत. त्यांचा सविस्तर अभ्यास करून त्यानुसार आणि त्यांना किमान वेतन लागू करण्यास किती निधी आवश्यकता आहे. तसेच नगरविकास खात्याच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार किती पदे रिक्त आहेत याचा अहवाल दोन दिवसात द्यावा.

महात्मा जोतीबा फुले जन आरोग्य योजनेतून खासगी रुग्णालयी कोट्यावधी रुपयांचे अनुदान मिळवतात, परंतु मनापा रुग्णालये याबाबतीत पिछाडीवर आहेत, याकरिता मनपा रुग्णालयांनी जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या शस्त्रक्रियांची संख्या वाढवावी. प्रसंगी तज्ञ डॉक्टरांची मदत घ्यावी. याद्वारे उपचार व शस्त्रक्रियांची संख्या वाढवून योजनेद्वारे अधिकाधिक नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविल्या जातील. यासह यातून प्राप्त अनुदानातून मनपा रुग्णालयांच्या सुधारणा, अध्ययावत यंत्रसामग्री व आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करता येईल.

नागरिकांच्या आरोग्याची संवैधनिक जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे. याबाबत विधिमंडळात चर्चेमध्ये हा मुद्दा मी वेळोवेळी उपस्थित केला आहे. त्यानुसार मनपा प्रशासनाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी स्विकारावी व शहरातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत आरोग्य यंत्रणा पोहचवावी, आदी सूचना या बैठकीत श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 या बैठकीस उप- आयुक्त रविकांत अडसूळ, सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाचे आरोग्य अधिकारी डॉ.रोहिदास, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, आयसोलेशन हॉस्पिटलचे आरोग्य अधिकारी डॉ.रमेश जाधव, कामगार संघटनेचे कॉम्रेड चंद्रकांत यादव, डॉ.काशीद, डॉ.रेवती हिरेमठ, शितल बावडेकर दक्षता समुद्रे, डॉ.गायत्री पाटील आउटसोर्सिंग मधील बहुसंख्यांक कामगार आदी उपस्थित होते.