महिलांना अधिक अधिकार देणार्‍या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या नवीन मसुद्याचे नीता अंबानी यांच्याकडून कौतुक

 महिलांना अधिक अधिकार देणार्‍या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या नवीन मसुद्याचे नीता अंबानी यांच्याकडून कौतुक

मुंबई ०७ सिटी न्यूज नेटवर्क

आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओसी)सदस्या नीता अंबानी यांनी आज भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (IOA) नवीन सुधारित मसुद्याच्या घटनेचे स्वागत केले आणि हा भारताच्या ऑलिम्पिक स्वप्नातील एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचे म्हटले. सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांनी तयार केलेल्या आयओएच्या सुधारित घटनेच्या अंतिम मसुद्यात काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, ज्याला 10 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत औपचारिक मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.

नीता एम. अंबानी यांनी नवीन सुधारित आयओए मसुद्याच्या घटनेत खेळाडू आणि महिलांच्या अधिक प्रतिनिधित्वाचे कौतुक केले, "आम्ही आशांनी भरलेल्या अधिक समावेशी भविष्याकडे पुढे जात असताना भारताच्या ऑलिम्पिक चळवळीत ऐतिहासिक बदल घडवून आणल्याबद्दल मी न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांचे अभिनंदन करतो." आयओए च्या सुधारित मसुद्याच्या घटनेत भारतीय क्रीडा प्रशासनात खेळाडू आणि महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याच्या दिशेने उचललेल्या पावलेबद्दल अत्यंत आशावादी आहे.”

2023 हे भारताच्या ऑलिम्पिक चळवळीसाठी महत्त्वाचे वर्ष आहे, कारण भारत 40 वर्षांत प्रथमच मुंबईत IOC सत्राचे आयोजन करणार आहे. घटनादुरुस्तीच्या नवीन मसुद्यावर पुढे भाष्य करताना ते म्हणाले, "मला ठाम विश्वास आहे की यामुळे भारताला खेळातील आपली खरी क्षमता दाखवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. भारताच्या ऑलिम्पिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी आयओए च्या नवनिर्वाचित सदस्यांसोबत काम करतो. "मुंबईतील 2023 IOC सत्र आणि 2024 पॅरिस ऑलिम्पिक गेम्सच्या यशस्वी आयोजनापासून सुरुवात करून, काम करण्यास तयार आहे. जय हिंद!"

2023 मध्ये आयओसी सत्राचे यजमानपद भारतासाठी, श्रीमती अंबानी यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे यशस्वी नेतृत्व केले आणि 40 वर्षांनंतर भारताला आयओसी सत्राचे आयोजन करण्याचा अधिकार मिळाला. आयओसी सत्रात भारत आयओसी सदस्य, आंतरराष्ट्रीय महासंघ (IF) चे प्रतिनिधी आणि ऑलिम्पिक चळवळीतील इतर प्रमुख व्यक्तींना होस्ट करेल. ऑलिम्पिकचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

श्रीमती नीता एम. अंबानी, IOC सदस्या आणि रिलायन्स फाऊंडेशनच्या संस्थापक-अध्यक्ष म्हणून, "अॅथलीट फर्स्ट" धोरणाच्या खंबीर समर्थक आहेत. यासोबतच मुली आणि महिलांनाही खेळात समान संधी मिळते, तेही त्याचा भरपूर प्रचार करतात. रिलायन्स फाऊंडेशनचे लक्ष त्यांच्या क्रीडा-विशिष्ट "स्पोर्ट्स फॉर डेव्हलपमेंट" कार्यक्रमांमध्ये देशभरातील खेळाडूंना जागतिक दर्जाचे अनुभव आणि सुविधा प्रदान करण्यावर आहे. या क्रीडा स्पर्धांमध्ये मुली आणि महिला खेळाडूंचा सहभाग आणि यशाचे प्रमाण याकडे विशेष लक्ष दिले जाते.

थोडक्यात महत्वाचे

• सुधारित मसुदा संविधान आता आयओए च्या सर्वसाधारण संस्थेद्वारे 10 नोव्हेंबर रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेत सादर केला जाईल, ज्यानंतर आयओएच्या निवडणुका होतील. IOC कार्यकारी मंडळाच्या पुढील बैठकीपूर्वी या निवडणुका होणार आहेत. ही बैठक 5-7 डिसेंबर 2022 रोजी होणार आहे.

• IOC आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी 3 नोव्हेंबर रोजी मुख्य भागधारकांसमोर सुधारित मसुदा सादर केला. हा सुधारित मसुदा दिल्ली उच्च न्यायालयाने 16 ऑगस्ट 2022 रोजी केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) च्या सल्लामसलतीनुसार तयार करण्यात आला आहे. हे ऑलिम्पिक चार्टर आणि गुड गव्हर्नन्सच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे. त्यातील सुधारणा चांगल्या प्रतिनिधित्वावर भर देतात. उत्कृष्ट गुणवत्तेचे (SOM) 8 खेळाडू असलेल्या अधिक खेळाडूंना अधिक प्रतिनिधित्व आणि विविध प्रशासकीय आणि मतदान पदांवर महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.