छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे दर करार प्रक्रियेद्वारे झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय निधीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करा ! - सुराज्य अभियानाचे निवेदन

 

छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे दर करार प्रक्रियेद्वारे झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय निधीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करा - सुराज्य अभियानाचे निवेदन 

कोल्हापूर ३० सिटी न्यूज नेटवर्क 

कोल्हापूर येथील छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे ठेकेदार मयूर लिंबेकर याने मुंबईतील दरांचे खोटे दरपत्रक सादर करून ४ कोटी २८ लाख रुपयांची निविदा मिळवली. निविदा प्रक्रिया न वापरता थेट दर करार वापरण्यात आला असून, त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय झाला आहे. सदर प्रकरणी पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा नोंद झाला आहे.  वैद्यकीय शिक्षण सचिवांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत; मात्र अद्याप संबंधित अधिकार्‍यांवर कोणतीही ठोस प्रशासकीय कार्यवाही झालेली नाही. तरी छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे दर करार प्रक्रियेद्वारे झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय निधीच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन सुराज्य अभियानाच्या वतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना ३० जून या दिवशी देण्यात आले.

 

या प्रसंगी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, अखिल भारत हिंदू महासभेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. संदीप सासने, श्री. प्रशांत पाटील, महिला आघाडीच्या सौ. शीला माने, मंदिर महासंघाचे संयोजक श्री. अशोक गुरव, हिंदु महासभेचे श्री. मनोहर सोरप, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवानंद स्वामी आणि श्री. महेंद्र अहिरे, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. नितेश कुलकर्णी उपस्थित होते.

 

या संदर्भात सुराज्य अभियानच्या वतीने करण्यात आलेल्या काही मागण्या

१. छत्रपती प्रमिलाजराजे  रुग्णालयातील २०१९ पासूनच्या सर्व खरेदी प्रक्रिया आणि दर करारांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्यात यावे. 

२. सदर प्रकरणात सहभागी ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांवर महाराष्ट्र सेवा नियमांनुसार विभागीय कारवाई अन् आर्थिक हानीभरपाई प्रक्रिया चालू करण्यात यावी.

३. सर्व शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांमध्ये ‘दर करार’ पद्धतीऐवजी ‘ई-निविदा आणि Gem पोर्टल’द्वारे पारदर्शक खरेदी अनिवार्य करण्यात यावी.

४. सदर प्रकरणाची माहिती महालेखापरीक्षक (कॅग) आणि लोकायुक्त कार्यालयास तपासासाठी सुपूर्त करण्यात यावी.

५. दर कराराच्या नावाखाली केवळ एकाच पुरवठादाराला मिळणार्‍या एकाधिकारशाहीस प्रतिबंध करण्यासाठी  अधिसूचना काढण्यात यावी.