शेतकऱ्यांच्या सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करा, शेती कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती द्या: आम.सतेज पाटील यांची जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षाकडे मागणी

 शेतकऱ्यांच्या सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करा, शेती कर्जाच्या  वसुलीस स्थगिती द्या: आम.सतेज पाटील यांची जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षाकडे मागणी

कोल्हापूर ३१ सिटी न्यूज नेटवर्क 

 सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे तसेच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याबाबत कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने त्यांच्या स्तरावर तत्काळ कार्यवाही करावी अशी मागणी काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते,आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिंबधक यांनाही दिले आहे. 

पत्रात म्हंटले आहे की, राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात आपत्ती उद्भवली होती. यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतीपिकांचे नुकसान, शेतजमीन खरडून जाणे, विहिरी व इतर शेतीपूरक साधनांचे नुकसान अशा विविध प्रकारचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने  09 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. तसेच, त्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी आपल्या बँकेस  10 नोव्हेंबर 2025 रोजी पत्राद्वारे आवश्यक कार्यवाही करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याबाबत सूचित केले होते. तथापि, सदर बाबीवर अद्याप अपेक्षित कार्यवाही झालेली नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.

याशिवाय, शासनाच्या 26 नोव्हेंबर 2025 च्या निर्णयानुसार बाधित शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करणे तसेच शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देणे याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये या आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असल्याने ही सवलत देणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने कोल्हापूर निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी 02 मार्च 2026 रोजीच्या पत्राने बँकेस कर्जाच्या पुनर्गठनाची व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगितीबाबतची माहितीदेखील मागविली आहे.  तरी सन 2025 मधील अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधित तालुक्यातील गावांमधील शेतकऱ्यांच्या सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे तसेच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देणे याबाबत आपल्या स्तरावर तात्काळ कार्यवाही करावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.