प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील भ्रष्टाचाराविरोधात मनसे आक्रमक 

कोल्हापूर 02 सिटी न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोल्हापूर कार्यालयातील कथित भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मंडळाच्या सचिवपदी कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून ओळख असलेले श्री. तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करावी, तसेच भ्रष्टाचारात सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे.

मनसेचे जिल्हाध्यक्ष राजू आनंदऱाव दिंडोर्ले आणि शहराध्यक्ष प्रसाद निर्मला आनंदऱाव पाटील यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निवेदन दिले आहे.

निवेदनात कोल्हापूर कार्यालयातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. औद्योगिक प्रदूषण, रुग्णालयांमधील जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांची अंमलबजावणी यामध्ये अनियमितता होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विशेषतः रुग्णालयांमधील जैववैद्यकीय कचऱ्याचे व्यवस्थापन, कॉमन एफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच औद्योगिक आस्थापनांच्या तपासणीबाबत मनसेने आक्षेप नोंदवले आहेत. काही ठिकाणी नियमांचे पालन होत नसतानाही संबंधितांवर कारवाई केली जात नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करावी, संशयित आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यापूर्वी पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंढे कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना त्यांची भेट घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देऊनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.

प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असताना संबंधित यंत्रणेने जबाबदारीने काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करून भ्रष्टाचाराला आळा घालावा, अन्यथा मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

मनसेच्या या मागणीमुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोल्हापूर कार्यालयातील कारभार पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.