२०२९ ची नांदी कोल्हापुरातून... निमित्त संघर्ष मोर्चाचं!

दिवाळीच्या सणातही गोकुळच्या सत्तासंघर्षासाठी जनसमुदाय रस्त्यावर; कोल्हापुरातील मोर्चाने राज्याच्या राजकारणाचे वेध घेतले

कोल्हापूर ०९ ई सिटी न्यूज नेटवर्क

'दिवाळीचा सण मोठा, नाही आनंदाला तोटा' म्हणत सर्वत्र दीपोत्सवाचा उत्साह सुरू असतानाच, कोल्हापुरात आज राजकीय संघर्षाचा नवा अध्याय पाहायला मिळाला. गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या संघर्ष मोर्चाला मोठ्या संख्येने नागरिक, दूध उत्पादक शेतकरी, विविध राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनी उपस्थिती लावली. दिवाळीच्या सणातही मोर्चाला मिळालेला प्रतिसाद चर्चेचा विषय ठरला आहे.

गोकुळच्या निमित्ताने संघर्ष, पण राजकीय लक्ष्य २०२९?

कोल्हापुरातील आजच्या संघर्ष मोर्चाकडे केवळ गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षापुरते मर्यादित आंदोलन म्हणून पाहता येणार नाही. या मोर्चाच्या माध्यमातून आगामी काळातील राजकीय समीकरणांची चाचपणी सुरू झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने कोल्हापूरमधून राजकीय वातावरण निर्मितीची ही सुरुवात ठरू शकते, अशी चर्चा या मोर्चानंतर होत आहे.

गोकुळच्या निवडणुकीत १३ विरुद्ध १२ चा कौल

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागांवर विजय मिळवला, तर महायुती समर्थित पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. या निकालामुळे गोकुळमध्ये सत्तांतराचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.

मात्र अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत संचालकांच्या उपस्थितीवरून पेच निर्माण झाला. आवश्यक गणपूर्तीअभावी अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली. त्यानंतर १३ संचालकांनी स्वतंत्र बैठकीत शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्ष म्हणून निवड जाहीर केली. मात्र या निवडीला अधिकृत मान्यता मिळण्याचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत गेला.

सरकारच्या अध्यादेशाने संघर्षाला नवे वळण

गोकुळच्या सत्तासंघर्षात राज्य सरकारने सहकारी संस्था कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला. मोठ्या उलाढालीच्या पात्र सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त सदस्यांचा समावेश करण्याच्या निर्णयामुळे गोकुळच्या संचालक मंडळातील राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली.

या तरतुदीनुसार पाच शासननियुक्त सदस्यांपैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार असल्याने निवडून आलेल्या संचालकांच्या संख्याबळावर परिणाम होऊ शकतो, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे.

याच निर्णयाच्या विरोधात सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयीन लढाईबरोबरच रस्त्यावरची लढाई सुरू करण्यात आली आहे.

दिवाळीच्या उत्सवातही संघर्षाला प्रतिसाद

दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या मोर्चात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरला. काही शेतकरी आपल्या जनावरांसह मोर्चात सहभागी झाले. विविध राजकीय पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनीही उपस्थिती लावली.

मोर्चाच्या माध्यमातून गोकुळच्या कारभारात दूध उत्पादकांचा कौल आणि सहकारी संस्थांच्या लोकशाही प्रक्रियेचा सन्मान राखण्याची मागणी करण्यात आली.

२०२९ च्या राजकारणाची दिशा कोल्हापूर ठरवणार?

कोल्हापूर जिल्ह्याला सहकार, सामाजिक चळवळी आणि राजकीय परिवर्तनाचा मोठा इतिहास आहे. येथील सहकार क्षेत्रातील घडामोडींचे पडसाद अनेकदा राज्याच्या राजकारणात उमटले आहेत. त्यामुळे गोकुळच्या निमित्ताने उभा राहिलेला हा संघर्ष आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरू शकतो.

आजच्या मोर्चाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडी आगामी काळात कोणती राजकीय भूमिका घेणार, महाविकास आघाडीची जिल्ह्यातील ताकद कशी एकत्रित होणार आणि महायुती या आव्हानाला कशा पद्धतीने सामोरे जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

मात्र एका मोर्चावरून २०२९ चे राजकीय चित्र निश्चित होणार नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, सहकार क्षेत्रातील घडामोडी आणि जनतेच्या प्रश्नांवर उभ्या राहणाऱ्या चळवळी या सर्व बाबी आगामी राजकीय समीकरणे ठरवतील.

गोकुळचा संघर्ष आजचा असला, तरी त्याचे राजकीय पडसाद उद्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात उमटणार का? २०२९ च्या परिवर्तनाची नांदी खरोखरच कोल्हापुरातून होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे आगामी काळच देईल.