गोकुळचा 'लेटर बॉम्ब'! संचालक मंडळ २५ वरून ३३ होणार?

शासननियुक्त आणि तज्ज्ञ संचालकांची संख्या वाढवण्याची मागणी; मतदानाचा अधिकार देण्याच्या चर्चेने राजकीय वर्तुळात खळबळ!

कोल्हापूर ०१ सिटी न्यूज नेटवर्क 

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणाचे केंद्र बनलेल्या गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासननियुक्त संचालक आणि तज्ज्ञ संचालकांची संख्या वाढविण्याची मागणी करणारे एक कथित पत्र समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या पत्रातील मागणीमुळे गोकुळच्या संचालक मंडळाची रचना बदलण्याची शक्यता चर्चेत आली आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, गोकुळमध्ये सध्या शासननियुक्त दोन संचालकांऐवजी चार संचालक आणि दोन तज्ज्ञ संचालकांऐवजी चार तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आल्याचे समजते. ही मागणी मान्य झाल्यास २५ निवडून आलेले संचालक आणि आठ अतिरिक्त संचालक मिळून संचालक मंडळाची संख्या ३३ होऊ शकते.

मात्र, या प्रस्तावामागील नेमका उद्देश काय, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

सत्तासंघर्षात नवा डाव?

गोकुळच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने १३ जागा, तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या आहेत. अवघ्या एका जागेच्या फरकाने सत्तेचे गणित ठरले असताना अध्यक्ष निवडीवरून संघर्ष सुरू झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर संचालकांची संख्या वाढविण्याच्या मागणीचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. विशेषतः शासननियुक्त संचालकांना निवडून आलेल्या संचालकांप्रमाणे मतदानाचा अधिकार देण्याचा विचार असेल, तर त्याचे गोकुळच्या सत्तेच्या गणितावर काय परिणाम होतील, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

कायद्यात बदल करण्याची तयारी आहे का?

या कथित पत्रात मतदानाच्या अधिकाराबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे की नाही, याची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मात्र, संचालकांची संख्या वाढविण्याबरोबरच शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी सहकार कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न होणार आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

यापूर्वीही तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीवरून राजकीय चर्चा रंगली होती. आमदार सतेज पाटील यांनी तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे सहकार कायद्याच्या आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याची भूमिका मांडली होती. दुसरीकडे, आमदार विनय कोरे यांनी शासनाकडे असा कोणताही प्रस्ताव दिलेला नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

सत्ता मिळविण्यासाठी आधीपासूनच नियोजन होते का?

निवडणुकीत १३ विरुद्ध १२ असे संख्याबळ स्पष्ट झाल्यानंतर संचालक मंडळाची रचना बदलण्याची मागणी पुढे येणे हा राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे.

हा प्रस्ताव नेमका कधी तयार झाला? निवडणुकीपूर्वीच अशा हालचाली सुरू होत्या का? शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा विचार असल्यास त्यामागील कायदेशीर आधार काय? आणि या बदलांचा गोकुळच्या सत्तेवर नेमका काय परिणाम होणार?

असे अनेक प्रश्न या कथित पत्रामुळे निर्माण झाले आहेत.

गोकुळ हा केवळ दूध उत्पादकांचा सहकारी संघ नसून कोल्हापूरच्या राजकारणातील महत्त्वाचा सत्ताकेंद्र आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या रचनेत होणारा कोणताही बदल हा केवळ प्रशासकीय विषय न राहता राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

आता या कथित पत्राबाबत राज्य सरकार आणि सहकार विभाग काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. गोकुळचा हा नवा 'लेटर बॉम्ब' आगामी सत्तासंघर्षात कोणते वळण आणणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.